सामान्यांनो सुधारा रे, लोकशाही भांडवलदारांना विकू नका! -विलासबाबा जवळ

प्रतिनिधी : बजरंग चौधरी

मेढा (जावली) : महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. आता महानगरपालिकांचा बिगुल वाजला आहे. पुढे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. लोकशाहीसाठी हा काळ जागृतीचा असायला हवा; पण प्रत्यक्षात तो बाजार भरल्यासारखा वाटतो—जिथे मतं विक्रीस ठेवलेली आहेत आणि लोकशाहीची बोली लागते आहे.

निवडणूक जाहीर झाली की जणू काय दुष्काळात घावलेली माणसं अन्न-पाण्याविना तडफडावीत, तशी काही कुटुंबं आधाशीपणाने उमेदवारांच्या ढाब्यांवर तुटून पडलेली दिसतात. सहकुटुंब जा, खा, प्या, वाढा… आणि मग उमेदवाराला फोन करून ताठ मानेने सांगतात—
“एवढं बिल झालं रे!” दुर्दैव एवढ्यावरच थांबत नाही. यात फक्त अशिक्षित नाहीत; शिकले

ली, सवरलेली, उच्चशिक्षित मंडळीही मागे राहिलेली नाहीत. चार-आठ दिवस जेवणावळींच्या पंगती झोडणारे, दारू-पाण्याचा आनंद घेणारे, “आली आहे संधी तर दोन्हीकडचं खायचं” या नीतीने उघडपणे वागत आहेत. ही चतुराई नाही—ही चारित्र्याची घसरण आहे.

निष्ठा, विचारधारा, मूल्ये—हे शब्दं आता केवळ भाषणांपुरते उरले आहेत. पक्षातील नेतेच निष्ठा पाळत नसतील, तर मतदारांनी का पाळायच्या? असा प्रश्न आज मतदार स्वतःलाच विचारतो आहे—आणि त्याच प्रश्नाचं उत्तर म्हणून तो आपलं मत विकायला काढतो आहे.
आज सोन्याचा दर वाढला आहे, तसाच मतदारांचा दरही वाढला आहे.
२०० ते ६०० मतदारांच्या एका प्रभागात मतासाठी थेट ₹५,००० ते ₹२०,००० पर्यंत बिनदिक्कत मागणी केली जाते. परगावी, परजिल्ह्यात, परराज्यात असणाऱ्या मतदारांना आणण्यासाठी आता फक्त खास गाड्या नाहीत, तर विमानाची तिकिटंही उपलब्ध होऊ लागली आहेत.
मग प्रश्न पडतो—
हा सगळा खर्च येतो कुठून?
आणि निवडणूक जिंकल्यावर तो वसूल होणार कुणाकडून?
या उमेदवारांचा निवडणूक खर्च पाहता, तो अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वार्षिक बजेटपेक्षाही मोठा असतो. म्हणजेच निवडणूक जिंकणे हा लोकसेवेचा मार्ग न राहता, गुंतवणूक बनली आहे—आणि सत्तेत आल्यानंतर त्या गुंतवणुकीवर व्याजासकट परतावा मिळवला जातो.
मत विकणारे हेच सामान्य लोक जेव्हा संध्याकाळी पारावर बसतात, तेव्हा मोठ्या तत्त्वज्ञानात बोलतात—
“काय खरं नाही हो, लोकशाही संपली…”
“सगळं विकाऊ झालंय…”
“हे कोणीच थांबवू शकत नाही…”
पण स्वतःकडे बोट दाखवायची वेळ आली की सगळे गप्प!
आज सामान्यांच्या पोरांनी सतरंज्या उचलायच्या, झेंडे लावायचे, पोस्टर्स चिकटवायचे… आणि भांडवलदार नेत्यांच्या मागे “जयजयकार” करत फिरायचं—हीच का लोकशाही?
पण हाच सामान्य माणूस आपली ताकद का विसरतो आहे?
तो बिनपैशाची निवडणूक लढवण्याचा विचार का करत नाही?
एकत्र का येत नाही?
संघटित का होत नाही?
सामान्यांनो, तुमची ताकद ओळखा.
तुमच्या मतांची किंमत ओळखा.
अजूनही वेळ गेलेली नाही.

नाहीतर इंग्रजांनी जसे या देशावर राज्य केलं, तसंच उद्या भांडवलदार तुमच्यावर राज्य करतील आणि तुम्ही त्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनून जगाल. चार घास टाकले की शेपूट हलवणारे, आदेश मिळाले की उड्या मारणारे.
आता ठरवा—
*मांजर बनून जगायचं का? की भांडवलदारांच्या विरोधात लढण्यासाठी सामान्यांमधला वाघ बनायचं?*
*शेवटी निर्णय सामांन्यांनीच घ्यायचा आहे.*

✒️विलासबाबा जवळ 📲 ९६८९६३९५५९
----------------------------------------------------



न्यूज मराठी लाईव्ह 
मेढा / जावली 

Post a Comment

Previous Post Next Post