आलेवाडी घाटातील शासन निधीचा अपव्यय बॅरिगेट्स उभारणी व तत्काळ तोडणी प्रकरणी चौकशीची मागणी -संदिप पवार

प्रतिनिधी / श्री.बजरंग चौधरी

जावली (सातारा) :🔻मेढा दि.२४ राज्यमार्ग क्रमांक ४६१ (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ते पाचवड–कुडाळ–मेंढा मार्ग) येथील आलेवाडी घाट परिसरात शासन निधीचा अपव्यय करून क्रश बॅरिगेट्स उभारून काही दिवसांतच ती तोडण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संदीप पवार (सातारा) यांनी केली आहे.

संदीप पवार यांनी या संदर्भात मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांना निवेदन दिले असून, निवेदनात अनेक गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. निवेदनानुसार, राज्यमार्ग क्र. ४६१ हा मार्ग डिसेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSRDC) कडे अधिकृतरित्या हस्तांतरित केला आहे. या मार्गावर Hybrid Annuity Mode (H.A.M.) योजनेतून पाचवड–बामनोली रस्ता काम सुरू आहे. 

अशा परिस्थितीत आलेवाडी घाट परिसरात अचानक बॅरिगेट्स उभारण्यात आली आणि काही दिवसांतच ती तोडण्यात आली. संदीप पवार यांनी असा आरोप केला आहे की, “सदर बॅरिगेट्सचे काम केवळ कागदोपत्री ‘काम चालू असल्याचा आभास’ निर्माण करण्यासाठी करण्यात आले. हे काम कायमस्वरूपी स्वरूपाचे नव्हते, आणि ते लवकरच तोडले जाणार हे संबंधित अधिकाऱ्यांना ठाऊक होते. 

तरीदेखील वर्क ऑर्डर काढून शासन निधीचा गैरवापर करण्यात आला.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, हा प्रकार शासन निधीचा “Misutilization of Government Funds” आहे व यात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्चिम विभाग, सातारा) आणि अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा हे थेट जबाबदार आहेत.

या प्रकरणात त्यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत 

▪️या प्रकरणाची चौकशी गुणवत्ता नियंत्रण शाखा व लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत करण्यात यावी.

▪️चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.

▪️ बॅरिगेट्स कामाचा संपूर्ण खर्च तपासून अनधिकृत बिलिंग झाल्यास ती रक्कम संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांकडून वसूल करावी.

▪️शासन निधीच्या लुटीप्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करावी.

पवार यांनी म्हटले आहे की, “शासनाचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. अशा गैरप्रकारांना थारा दिला जाणार नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.” या निवेदनामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरप्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, आता या प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरु होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यूज मराठी लाईव्ह 

जावली / सातारा