सातारा : धोम धरणाचे पाणी महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) ९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या निकालानुसारच लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीने केली आहे. नियमबाह्य पाणीवाटप झाल्यास वाई, सातारा, जावली आणि कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन सातारा सिंचन भवनासमोर सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सिंचन विभागाला निवेदन देताना.धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समिती गेल्या १५ वर्षांपासून धोम धरणाच्या पाण्याच्या प्रश्नावर काम करत असून, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, हा समितीचा प्रमुख उद्देश आहे. यंदा धोम तसेच धोम-बलकवडी धरणे १०० टक्के भरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, मागील वर्षी उन्हाळी हंगामातील मंजूर आवर्तन १३ जून २०२६ रोजी पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या कारणास्तव अचानक बंद करण्यात आले. त्यावेळी पिण्याचे पाणी वजा करता सुमारे २.५० टीएमसी पाणी शेतीसिंचनासाठी उपलब्ध असतानाही आवर्तन बंद करण्यात आल्याने धोम डाव्या कालव्यावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा दावा समितीने केला आहे.
समितीच्या निवेदनानुसार, धोम-बलकवडी प्रकल्प चारमाही असून फलटण-खंडाळा भागासाठी २.७० टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी खरीप हंगामात १.२८ टीएमसी आणि रब्बी हंगामात १.४२ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद असून २८ फेब्रुवारीनंतर या प्रकल्पाचे पाणी बंद करणे अपेक्षित असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. जिहे-कठापूर योजनेच्या पाणीवाटपाबाबतही समितीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही योजना चारमाही असून, MWRRAच्या ९ एप्रिल २०१९च्या निकालपत्रानुसार रब्बी व उन्हाळी हंगामात धोम-बलकवडी धरणातून जिहे-कठापूर योजनेसाठी पाणी सोडता येणार नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी रब्बी व उन्हाळी हंगामात धोम-बलकवडीमधून पाणी सोडू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यंदा जून ते सप्टेंबरदरम्यान धोम धरणातून कृष्णा नदीपात्रात ४.२१ टीएमसी पाणी सोडण्यात आल्याने जिहे-कठापूर योजनेसाठी स्वतंत्र पाण्याची तरतूद करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही समितीने निवेदनात म्हटले आहे. तसेच धोम-बलकवडी धरणातून धोम धरणाकडे पाणी आणताना होणारी ०.५७ टीएमसी वहनतूट भरून काढण्यासाठी तेवढे पाणी धोम-बलकवडीमधून धोम धरणात सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. धोम धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्याद्वारे शेतीसिंचनासाठी पाणी सोडल्यास त्यातूनच पिण्याच्या पाण्याचीही गरज भागू शकते. त्यामुळे स्वतंत्रपणे पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. यंदा रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात दोन्ही कालव्यांद्वारे किमान सात आवर्तने देण्यात यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
धोम धरणातील ४३ गावांचे पुनर्वसन कोरेगाव तालुक्यात झाले असून कण्हेर व कोयना धरणग्रस्त गावांचेही पुनर्वसन याच तालुक्यात झाले आहे. पुनर्वसित शेतकऱ्यांना कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या असताना, त्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचा मुद्दा समितीने उपस्थित केला आहे. सातारा जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस झाला असून जिल्ह्यातील धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या नावाखाली धोम लाभक्षेत्रातील पाण्यात कपात करू नये, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच फलटण-खंडाळा आणि माण-खटाव भागातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे धोम धरणातून नियमबाह्य पाणी सोडले जाऊ नये, अशीही भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
नियमबाह्य पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास वाई, सातारा, जावली आणि कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्यात येईल आणि उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार राहील, असा इशारा धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत रावसाहेब बर्गे यांनी दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, सातारा तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. कार्याध्यक्ष रणजीत शिवाजीराव फाळके आणि अध्यक्ष, सहकारी पाणी वापर संस्था नंदकुमार दगडू माने (पाटील) यांच्या स्वाक्षऱ्याही निवेदनावर आहेत.
न्यूज मराठी लाईव्ह | सातारा
टिप्पणी पोस्ट करा